एक एकरच्या आत जमीन असणा-या शेतक-यांची संख्या ४० टक्के आहे व ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. या शेतक-यांसमोर, जगावे कसे? असा प्रश्न आहे. शेतक-यांच्या ९० टक्क्याहून अधिक आत्महत्त्या याच समुहातून होताना दिसतात.

शेतक-यांना ‘सुखाने आणि सन्माना’ने जगायचे असेल तर सरकारी नोकरीतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-याला जेवढा पगार पडतो तेवढा, किमान २० हजार रुपये महिना म्हणजे २ लाख ४० हजार रुपये वर्षाला नफा झाला पाहिजे. असे कोणते पीक आहे की ते अल्पभूधारकाला वर्षाला अडीच लाख रुपये निव्वळ नफा देईल? कोरडवाहू क्षेत्रात आज अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून सर्वाधिक उत्पादन काढले व त्याला उत्पादन खर्चापेक्षा दुप्पट भाव दिला तरी शेतकरी अडीच लाख रुपये मागे टाकू शकत नाहीत. बहुसंख्य शेतकरी आज त्यांचा केवळ नाविलाज आहे म्हणून शेती करतात. शेती सोडून जगण्यासाठी ना त्यांच्या कडे भांडवल आहे, ना भांडवलाशिवायच्या दुस-या कोण्या रोजगाराची संधी आहे. त्याना शेतीत वेठबिगारी करावी लागत आहे.

आपल्याकडे मनाप्रमाणे रोजगाराचे क्षेत्र निवडणे दुरापास्त आहे. शेतक-यांना तर अजिबातच नाही. स्वामिनाथन आयोगाने या संदर्भात एक अत्यंत महत्वाचे निरीक्षण नमूद केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ४० टक्के शेतकरी एका पायावर शेती सोडायला तयार आहेत. याचा अर्थ एवढाच आहे की, जवळपास निम्मे लोक अनिच्छेने शेतीत राबत आहेत.

ज्यांना शेती करायची इच्छा आहे, त्यांना नीटपणे शेती करू दिली जात नाही व ज्यांना शेती करण्याची इच्छा नाही त्याना बळजबरीने शेती कारायला भाग पाडले जाते.

सिलिंगच्या कायद्याने जमिनीचे क्षेत्र मर्यादित केले. शेतीबाहेर रोजगार तयार झाले नाही. जमिनीचे तुकडे होत गेले. ज्या ४० एकर जमिनीवर एक कुटुंब जगत होते आज तिस-या पिढीत त्याच चाळीस एकरवर १६ कुटुंबाना जगावे लागत आहे. दारिद्र्याचे हे भयानक स्वरूप आहे.

सिलिंगच्या कायद्याने जशी शेतक-यांची वाताहत केली तशीच जमीन अधिग्रहण आणि अत्यावश्यक वस्तू कायद्याने केली. जमीन अधिग्रहणासाठी त्यांनी घटनेच्या मुलभूत अधिकारातील मालमत्तेचा अधिकार देखील काढून टाकला. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याने सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार दिला. व भाव पडले गेले. राजकारणी आणि नोकरदारांना भ्रष्टाचाराचे कुरण खुले करून दिले. एवढेच नव्हे तर ग्रामीण औद्योगिकीकरण होणार नाही याची तजवीज करून ठेवली. अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायद्याने शेतीमालाच्या स्थानिक प्रक्रिया उद्योगांना अडथळा आणला. असा कायदा जगात अन्य देशात कोठेच नाही.

हे कायदे कायम ठेवून शेतकर-यांच्या ‘कल्याणा’चा कितीही ‘चांगल्या’ योजना आणल्या तरी त्यांचा काहीच उपयोग होत नाही, हे गेल्या सत्तर वर्षांच्या अनुभवाने सिद्ध झाले आहे.

१९९० साली आपल्या देशाने जे आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले ते शेतीक्षेत्राला लागू करण्यात आले नाही. म्हणून शेतीक्षेत्राची भरभराट झाली नाही. उलट या क्षेत्राची परिस्थिती अधिक बिकट झाली. ‘इंडिया’ने आर्थिक उदारीकरणाचे लाभ उपटले. ‘भारता’त आर्थिक उदारीकरण आलेच नाही याचे हे तीन कायदे ठोस पुरावा आहेत.

सिलिंग, आवश्यक वस्तू व जमीन अधिग्रहण हे तीन कायदे शेतकऱयांना गळफास ठरले आहेत. शेतकरीविरोधी कायदे संपुष्ठात आणण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलन सुरु झाले आहे.